पिछले दो वर्षों में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने भारतीय शेयर बाजार से रिकॉर्ड 64 अरब डॉलर (लगभग 5.3 लाख करोड़ रुपये) की भारी निकासी की है। इस बड़े पलायन के बाद, दलाल स्ट्रीट पर यह मांग लगातार जोर पकड़ रही है कि सरकार विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स यानी एलटीसीजी टैक्स को खत्म या कम करे।

हाल ही में बाजार नियामक सेबी की सिफारिशों के बाद इस पर चर्चा और तेज हो गई है। सेबी ने सुझाव दिया है कि एलटीसीजी टैक्स में कटौती से भारतीय शेयर बाजार में विदेशी पूँजी का प्रवाह बढ़ सकता है और बाजार की तरलता में सुधार हो सकता है।

विश्लेषकों का मानना है कि यदि एलटीसीजी टैक्स में कटौती की जाती है, तो यह एफआईआई के लिए भारत को अधिक आकर्षक बना सकता है, खासकर जब वैश्विक स्तर पर ब्याज दरों में वृद्धि और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच निवेशकों को सुरक्षित और लाभदायक विकल्पों की तलाश है।

इसके अलावा, सेबी की सिफारिशों के आधार पर, भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्टेड कंपनियों के लिए भी नए नियम लागू हो सकते हैं जो निवेशकों के विश्वास को बढ़ाएँगे।

निवेशकों और नीति निर्धारकों के बीच इस मुद्दे पर संवाद जारी रहेगा, और यह देखा जाना बाकी है कि क्या एलटीसीजी टैक्स में कटौती से विदेशी निवेशकों की वापसी में वास्तविक प्रभाव पड़ेगा।