विदेश मंत्रालय की दो टुकड़ियों ने आज सुबह दिल्ली स्थित एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के मुख्यालय का दौरा किया और वहाँ की रिपोर्टों की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाए।

दोनों टीमों के प्रमुखों ने बताया कि संगठन द्वारा प्रकाशित दस्तावेजों में तथ्यात्मक त्रुटियाँ और डेटा की अनुपस्थिति पाई गई है, जिससे उनकी रिपोर्टों की वैधता पर संदेह पैदा हुआ।

संगठन ने तुरंत जवाब देते हुए कहा कि उनकी रिपोर्टें कड़े शोध और विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित हैं, और विदेश मंत्रालय के आरोपों का कोई आधार नहीं है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत का लोकतंत्र “सबसे मजबूत” है और किसी भी बाहरी आलोचना का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि किसी भी रिपोर्ट को पूरी तरह से सत्यापित करने के बाद ही उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

इस मुद्दे पर अन्य प्रमुख भारतीय अधिकारियों ने भी अपनी राय व्यक्त की। RBI के CEO ने कहा कि आर्थिक नीतियों और मानवाधिकार रिपोर्टों के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है, और किसी भी रिपोर्ट को वस्तुनिष्ठ रूप से जाँचने की आवश्यकता है।

PSU कंपनियों के कर्मचारियों और AI आधारित डेटा एनालिसिस टूल्स का उपयोग करते हुए भी, इस विषय पर चर्चा जारी है, और उम्मीद है कि आगे चलकर दोनों पक्षों के बीच एक पारदर्शी संवाद स्थापित होगा।