विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने एशिया सोसाइटी के मंच पर कहा कि आने वाले महीनों में विश्व स्तर पर एक गंभीर खाद्य संकट उभर सकता है।

उन्होंने बताया कि यूक्रेन‑रूस और ईरान‑खाड़ी संघर्षों के कारण कई देशों को पहले ही खाद्य की भारी कमी झेलनी पड़ रही है।

इन दो युद्धों ने विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर गहरा असर डाला है, साथ ही तेल आपूर्ति की सुरक्षा और तेल‑राजनीति को लेकर भी चिंताएँ बढ़ी हैं।

जयशंकर ने कहा कि ऊर्जा की तंगी बाजार को पहले से ही तंग कर रही है, और तेल‑राजनीति के कारण कीमतें बढ़ रही हैं, जबकि इस दौर में कीमतों को स्थिर रखना आवश्यक है।

उन्होंने बताया कि कई बड़े अनाज निर्यातक, विशेषकर काला सागर के आसपास, अपनी फसलें निर्यात नहीं कर पाएंगे, जिससे खाद की उपलब्धता घटेगी।

सुपर एल नीनो जैसे मौसमीय प्रभाव के साथ आने वाले महीनों में खाद्य की कमी और तेज़ हो सकती है; साथ ही ऊर्जा, खाद्य और वित्तीय दबाव एक साथ मिलकर द्विगुणित संकट बना रहे हैं।

नीति निर्माताओं को यह नहीं कहने देना चाहिए कि ऐसी स्थिति उनकी मंशा नहीं थी; उन्हें वैश्विक दक्षिण के देशों की बुनियादी जरूरतों को अनदेखा नहीं करना चाहिए, यही भारत की चिंता है।

कांग्रेस ने जयशंकर के बयानों पर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि मोदी सरकार ने समय पर कदम नहीं उठाए होते तो इस संकट का सामना नहीं करना पड़ता।

पार्टी ने राहुल गांधी के पिछले बयान का हवाला देते हुए कहा कि आर्थिक सुनामी पहले ही आ चुकी है और अब ऊर्जा, खाद्य, उर्वरक और वित्तीय संकट एक साथ मौजूद हैं।