इंडिया ब्लॉक ने 12 अक्टूबर को दिल्ली में एक बड़े मार्च की तैयारी कर ली है। इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी और कई अन्य प्रमुख विपक्षी नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। मार्च का मुख्य उद्देश्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शिकायतें उठाना और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन सौंपना है।

ब्लॉक के सांसदों को 12 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे से दिल्ली में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। मार्च का सटीक समय और आगे की कार्रवाई के बारे में उसी दिन सांसदों को सूचना दी जाएगी। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने भी जनता से इस मार्च में भाग लेने की अपील की है।

विरोधी गठबंधन ने 10 अक्टूबर को दिल्ली में हुई घटनाओं को इस प्रदर्शन का प्रमुख कारण बताया है। कई युवाओं की गिरफ्तारी, मेट्रो स्टेशन बंद होना और दिल्ली आने वाली कई ट्रेनों का रद्द होना, इन सब कारणों से दिल्ली में आवाजाही प्रभावित हुई, इसका आरोप विपक्षी दलों ने लगाया है।

राहुल गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद कहा था कि सोमवार को विपक्षी नेता सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन सौंपकर चुनाव आयोग के कामकाज में दखल देने की मांग करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस योजना में सक्रिय रूप से भाग लेंगे।

ममता बनर्जी ने कोलकाता लौटने का अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया है और 12 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन में भाग लेंगी। अभिषेक बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस तथा सीपीएम के कई वरिष्ठ नेता भी मार्च में शामिल हो सकते हैं।

कांग्रेस सांसद कार्तिक चिदंबरम ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि फॉर्म‑7 का दुरुपयोग बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाने के लिए किया जा रहा है, जबकि यह फॉर्म मूलतः नाम हटाने या गुमनाम शिकायतों के आधार पर नहीं होना चाहिए। उन्होंने फॉर्म‑6 में पूछे जा रहे कुछ सवालों पर भी आपत्ति जताई है।

आरजेडी सांसद मनोज झा ने राष्ट्रपति के साथ हुई मुलाकात को लेकर बीजेपी की टिप्पणियों का जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष ने राष्ट्रपति के समक्ष अपनी चिंताएं रखी और सबूत देने का भरोसा दिया। उन्होंने इस मुलाकात को राजनीतिक विवाद में खींचने का आरोप भी लगाया।

अब 12 अक्टूबर को प्रस्तावित मार्च के बाद मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन सौंपने की योजना भी विपक्ष की व्यापक रणनीति का हिस्सा होगी, जिसमें चुनाव आयोग की कार्यवाही, मतदाता सूची का पुनरीक्षण और दिल्ली में हुई घटनाओं को लेकर अपने मुद्दे उठाए जाएंगे।