सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया कि वैवाहिक दुष्कर्म को सख्ती से दंडनीय माना जाएगा। न्यायालय ने बताया कि शादी के बाद भी पत्नी की सहमति अनिवार्य रहती है और उसे नकारना अपराध है।

इस निर्णय में, न्यायालय ने यह भी कहा कि वैवाहिक दुष्कर्म के मामलों में पीड़ित की सहमति को नकारने के लिए अपराध की परिभाषा में स्पष्ट बदलाव किया गया है। यह कदम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के अनुसार, वैवाहिक दुष्कर्म को एक अलग अपराध के रूप में मान्यता दी जाएगी और इसके लिए सख्त दण्ड लागू होंगे। यह फैसला उन महिलाओं के लिए आशा की किरण है जो इस प्रकार के अपराध का सामना कर रही हैं।