दिल्ली के कई व्यापारी संघों ने उपराज्यपाल को संयुक्त चिट्ठी लिखी, जिसमें जंतर‑मंत्र को नियमित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने की माँग की गई है। साथ ही उन्होंने सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और आपातकालीन सुविधाओं की त्वरित समीक्षा की भी माँग की है।

खान मार्केट एसोसिएशन ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जबकि किराना कमेटी ने भी कोर्ट में अपनी याचिका प्रस्तुत की। दोनों पक्षों ने बताया कि प्रदर्शन के कारण आजीविका पर बड़ा असर पड़ा है।

व्यापारी संघों का कहना है कि जंतर‑मंत्र पर होने वाले प्रदर्शन के दौरान बैरिकेडिंग, सड़क बंद होना और यातायात के रूट बदलने से आसपास के बाजारों तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है, जिससे ग्राहकों की आवाज़ाही और सामान की डिलीवरी बाधित होती है।

सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई गई है—भड़कीली भीड़, आग या आपात स्थिति में एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड को रास्ता नहीं मिल पाता, जिससे जान जोखिम में पड़ सकती है।

प्रदर्शनों के कारण ग्राहक बाजार तक नहीं पहुँच पाते, जिससे दुकानों, रेस्तरां और होटलों का कारोबार गिर रहा है। कर्मचारियों के आवागमन और सामान की आपूर्ति में भी दिक्कतें बढ़ी हैं।

चिट्ठी में जुलाई‑2026 के कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन और 10 अक्टूबर‑2026 के विरोध प्रदर्शन का उल्लेख है, जिसमें बताया गया कि 23 जुलाई को कनॉट प्लेस के व्यापारीयों को शाम 6:30 बजे तक दुकानें बंद करने को कहा गया, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ।

व्यापारी स्पष्ट कर रहे हैं कि वे शांतिपूर्ण प्रदर्शन और अभिव्यक्ति के अधिकार के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन चाहते हैं कि सुरक्षा, आवागमन और व्यापारिक अधिकारों को संतुलित किया जाए।

जंतर‑मंत्र के विकल्प के रूप में बड़े खुले मैदान—जैसे रामलीला मैदान या बुराड़ी के उपयुक्त स्थान—को प्रदर्शन स्थल बनाने का सुझाव दिया गया है।

उपराज्यपाल से तीन मुख्य मांगें: (1) जंतर‑मंत्र की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और आपातकालीन व्यवस्था की तत्काल समीक्षा, (2) जंतर‑मंत्र को नियमित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाना और वैकल्पिक जगह की कानूनी प्रक्रिया शुरू करना, (3) व्यापारी प्रतिनिधिमंडल को मिलने का समय देना और शीघ्र निर्णय लेना।

यह चिट्ठी नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन सहित कई व्यापारी संघों की ओर से भेजी गई है; इसकी प्रतियां दिल्ली पुलिस कमिश्नर, मुख्य सचिव और केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी भेजी गई हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने किराना कमेटी की याचिका पर सुनवाई की, जहाँ न्यायाधीशों ने छोटे दुकानदारों की आजीविका पर चिंता जताई और बताया कि यदि NDMC के आदेश से व्यापार को नुकसान होता है, तो टॉर्ट कानून के तहत मुआवजे का आदेश भी दिया जा सकता है।