शिवसेना (यूबीटी) ने आज केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए यूपीआई लेनदेन पर प्रस्तावित 0.4% एमडीआर शुल्क के खिलाफ आवाज उठाई।

सामना के संपादकीय में पार्टी ने इस शुल्क को व्यापारी से वसूली के दावे के रूप में प्रस्तुत किया और इसे उपभोक्ताओं पर अप्रत्यक्ष बोझ के रूप में आलोचना की।

शिवसेना का कहना है कि यह शुल्क केवल शब्दों का खेल है और वास्तविकता में यह केवल व्यापारियों को लाभ देगा, जबकि जनता को इसके आर्थिक प्रभाव का सामना करना पड़ेगा।

उपभोक्ताओं के लिए, 0.4% का अतिरिक्त शुल्क हर लेनदेन पर बढ़ता जाएगा, जिससे सामान्य उपभोक्ता पर बढ़ता हुआ वित्तीय दबाव पड़ेगा।

केंद्र सरकार ने अभी तक इस पर स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी है, परंतु यह मुद्दा नयी वित्तीय नीतियों और डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में चर्चा को फिर से प्रज्वलित कर रहा है।