विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र (UN) की मौजूदा व्यवस्था पर गहरी चिंताएँ व्यक्त कीं, यह कहते हुए कि वैश्विक मुद्दों पर निर्णय लेने में संस्था अब काफी हद तक नाकाम हो रही है।

उन्होंने साढ़े चार वर्षों से चल रहे यूक्रेन‑रूस संघर्ष और खाड़ी देशों के टकराव का उल्लेख करते हुए कहा कि UN इस समय गतिरोध में फंसा हुआ है।

अफ्रीका के मुद्दों और कोविड‑19 महामारी जैसी वैश्विक चुनौतियों में भी UN की भूमिका अप्रासंगिक रही है।

जयशंकर ने स्पष्ट किया कि समाधान UN जैसी व्यवस्था को दरकिनार करना नहीं, बल्कि उसके भीतर सुधार करना है।

दिल्ली में आयोजित एक कॉन्क्लेव में उन्होंने बताया कि सुरक्षा परिषद (SC) के गतिरोध के कारण निर्णय लेने की प्रक्रिया अब प्रभावी नहीं रही और SC अब वैश्विक हितों की पूरी तस्वीर का प्रतिनिधित्व नहीं करती।

उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया स्मार्ट, आपस में जुड़ी हुई और बहुध्रुवीय हो चुकी है, पर UN की मौजूदा व्यवस्था अभी भी पुराने ढांचे में अटकी हुई है।

सिंगापुर के पूर्व विदेश मंत्री जॉर्ज योंग बून येओ भी उसी कार्यक्रम में उपस्थित थे, पर उनका उल्लेख केवल संदर्भ के लिये है।

जयशंकर ने बताया कि UN की शुरुआत 51 सदस्यों के साथ हुई थी और आज इसकी संख्या लगभग चार गुना हो चुकी है, जिससे मौजूदा प्रबंधन ढाँचा अनुपयुक्त हो गया है।

उन्होंने किसी देश का नाम लिए बिना कहा कि कुछ देश UN में सुधार का विरोध कर रहे हैं, और अफ्रीका तथा उसके हितों के आधार पर तर्क देते हैं।

अफ्रीका ने अंतर‑सरकारी वार्ताओं में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है और बताई है कि वह कौन से बदलाव चाहता है।

जयशंकर ने दोबारा ज़ोर देकर कहा कि दुनिया को तय करना होगा कि अप्रभावी UN को केवल दरकिनार किया जाएगा या उसे प्रभावी बनाने की कोशिश की जाएगी।

उन्होंने कहा, “दुनिया को UN की ज़रूरत है। यह संस्था अंतरराष्ट्रीय समुदाय की बड़ी सेवा कर चुकी है, इसलिए हमें सुधार की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, न कि उसके बाहर काम करना।”

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था के संदर्भ में उन्होंने कहा कि केवल वित्तीय प्रणाली ही नहीं, बल्कि व्यापार व्यवस्था में भी दुनिया में यह भावना है कि मौजूदा सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है।

उन्होंने बताया कि मौजूदा व्यवस्था बाजार के सिद्धांतों पर आधारित थी, पर आज बाजार से इतर कई प्रथाएँ मौजूद हैं, जिन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है, और इससे अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है।

अंत में उन्होंने कहा कि बाजार के नियमों और गैर‑बाजार प्रथाओं के बीच संघर्ष अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मुख्य समस्या है, और UN के भीतर सुधार के बिना इस चुनौती का सामना करना कठिन होगा।