सऊदी अरब पर संभावित हमले के जवाब में पाकिस्तान ने अपना सैन्य समर्थन देने की घोषणा की है। रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ ने बताया कि समझौते के तहत पाकिस्तान के पास जो भी हथियार और उपकरण हैं, वे सऊदी की रक्षा में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यह बयान तब आया है, जब ईरान‑समर्थित हूती समूहों द्वारा सऊदी पर लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले किए जा रहे हैं।

आसिफ ने रोम की यात्रा के दौरान बताया कि यमन में ईरानी ठिकानों पर हवाई हमलों में पाकिस्तान की भागीदारी के बारे में सवालों का उन्होंने न तो पुष्टि की और न ही इनकार किया। उन्होंने कहा कि नया रक्षा समझौता पाकिस्तान को सऊदी की सुरक्षा हेतु अपनी क्षमताएँ उपलब्ध कराने का दायित्व देता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया कि सऊदी ने पाकिस्तान से विशेष रूप से मदद मांगी है या नहीं।

तीनों देशों ने 7 अगस्त को मक्का में एक सामूहिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि किसी एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। समझौते को पूरी तरह रक्षात्मक बताया गया है और यह किसी विशेष देश के खिलाफ नहीं है।

हूती विद्रोहियों द्वारा किए जा रहे हमलों से क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया है। आसिफ ने बताया कि हाल ही में हूती ने यमन के लाल सागर तट पर स्थित मोखा बंदरगाह और कई द्वीपों पर कब्जा कर लिया है, जिससे बाब‑अल‑मंदेब स्ट्रेट में उनकी मौजूदगी बढ़ी है। यह जलमार्ग वैश्विक व्यापार के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण है।

उन्होंने यह भी कहा कि हूती और इराक में उनके सहयोगी मिलिशिया समूहों ने सऊदी की तेल सुविधाओं पर हमले किए हैं और सऊदी टैंकरों को इस जलमार्ग से गुजरने से रोकने की कोशिश की है। आसिफ ने कहा, "सऊदी अरब का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान का दुश्मन है।"

समझौते को लागू करने के लिये एक सचिवालय स्थापित किया जा रहा है, जिससे गठबंधन का ढांचा और कार्यप्रणाली तय होगी। कुछ अन्य देशों ने भी इस ढांचे में शामिल होने की रुचि जताई है, लेकिन अभी तक विस्तार की कोई योजना नहीं बनाई गई है। यह बयान तीनों देशों के सेना प्रमुखों की रियाद में हुई बैठक के कुछ दिन बाद आया, जहाँ हूती हमलों से निपटने के उपायों पर चर्चा हुई थी।

सऊदी को सैन्य मदद के साथ-साथ पाकिस्तान ईरान के साथ संवाद के रास्ते भी खुले रखना चाहता है। वह क्षेत्रीय तनाव को कम करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर पुनः बातचीत शुरू करने के पक्ष में है। अप्रैल में इस्लामाबाद में ईरान‑अमेरिका के बीच वार्ता की मेजबानी पाकिस्तान ने की थी, और जून में दोनों पक्षों ने 60 दिनों में एक अंतिम समझौते की कोशिश करने का वादा किया था, लेकिन फिर से संघर्ष शुरू होने से वह समयसीमा समाप्त हो गई।