सऊदी अरब के एक न्यायालय ने बांग्लादेशी पति‑पत्नी को हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई, जिससे दुनिया भर में तीखी बहस छिड़ गई। दोनों पर 2022 में रियाद के एक निवासी की हत्या का आरोप है, जिसके बाद उन्होंने 2023 में गिरफ्तार होकर अदालत में पेश हुए।

सौदी न्यायिक प्राधिकरण ने कहा कि आरोपियों ने पूर्व नियोजित हत्या की साजिश रची और हत्या के बाद साक्ष्य को छुपाने की कोशिश की। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी दोनों ने कई बार पुलिस को झूठी जानकारी दी, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हुई।

बांग्लादेशी दूतावास ने तुरंत इस फैसले की कड़ी निंदा की और बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने सौदी सरकार को औपचारिक रूप से विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मामले में न्यायिक प्रक्रिया में कई अंतरराष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन हुआ है, विशेषकर वकील की स्वतंत्र पहुंच और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकारों के संदर्भ में।

मानवाधिकार संगठनों ने भी इस सजा को ‘असमान्य’ और ‘कठोर’ कहा। Amnesty International ने कहा कि बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ मृत्युदंड का प्रयोग अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के विपरीत है और उन्होंने तुरंत अपील का अनुरोध किया।

सौदी सरकार ने अपने बयान में कहा कि न्यायिक प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी रही और सजा कानून के अनुसार दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी विदेशी नागरिक के खिलाफ निर्णय केवल उनके कार्यों के आधार पर लिया गया है, न कि उनकी राष्ट्रीयता के आधार पर।

बांग्लादेश में इस फैसले पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। राजधानी ढाका में कई शहरों से लोगों ने सड़कों पर उतरकर ‘न्याय चाहिए, मौत नहीं’ के नारे लगाए। कई राजनैतिक दलों और नागरिक समाज के समूहों ने भी इस सजा के खिलाफ आवाज़ उठाई और बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सुरक्षा व क़ानूनी सहायता की मांग की।

वर्तमान में बांग्लादेशी दूतावास ने सऊदी में दोहराए जाने वाले अपील की प्रक्रिया शुरू कर दी है और दोनों अभियुक्तों के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पुनर्विचार की मांग कर रहा है। इस बीच, बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह इस मामले को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी उठाएगा, ताकि बांग्लादेशी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।