राजस्थान के कच्छ जिले के सिंगरगुड़ गांव के किसान और मछुआरे, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित एक नई औद्योगिक पोर्ट योजना के खिलाफ विरोध में समुद्र में उतर कर धरना दे रहे हैं। यह विरोध तब शुरू हुआ जब स्थानीय प्रशासन ने योजना के लिए ज़मीन अधिग्रहण का आदेश जारी किया, जिससे कई परिवारों को अपने पारम्परिक जल स्रोत और खेती वाली भूमि से हाथ धोना पड़ रहा है।

ग्रामीणों ने बताया कि प्रस्तावित पोर्ट के निर्माण से समुद्र का स्तर बढ़ेगा, जल गुणवत्ता बिगड़ेगी और मछली पकड़ने के पारम्परिक क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना में शामिल कई कंपनियां PSU (Public Sector Undertaking) के सहयोगी हैं, लेकिन स्थानीय समुदाय को कोई लाभ नहीं दिया गया।

विरोध के दौरान, ग्रामीणों ने समुद्र तट पर बड़े बैनर लगाए और कई लोग समुद्र में उतर कर पानी में खड़े हो गए। इस कार्रवाई को देखते हुए पुलिस ने बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की, लेकिन उन्होंने कोई बल प्रयोग नहीं किया। ग्रामीणों ने कहा कि उनका उद्देश्य सिर्फ सरकार का ध्यान आकर्षित करना है, न कि हिंसा या विध्वंस।

राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि योजना के सभी पहलुओं की पुन: समीक्षा की जाएगी और स्थानीय लोगों के साथ संवाद किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है और किसी भी परियोजना को सामाजिक असहमति के बिना आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी विरोधी कार्रवाइयाँ अक्सर तब सफल होती हैं जब सरकार स्थानीय समुदाय को उचित प्रतिपूर्ति और पुनर्वास योजना प्रदान करती है। इस बीच, ग्रामीणों ने कहा कि वे तब तक विरोध जारी रखेंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं।