दिल्ली सरकार ने नया कानून अधिसूचित किया है जिससे सरकारी सेवाओं में देरी पर अधिकारियों पर जुर्माना लगेगा।

क़ानून का नाम ‘दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध एवं सुगम सेवा वितरण का अधिकार) अधिनियम, 2026’ है।

हर सरकारी सेवा के लिये समय‑सीमा तय की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारी नामित किया जाएगा।

यदि तय अवधि में काम नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये और अधिकतम 5,000 रुपये तक का दंड लगाया जाएगा।

यह कानून 2011 के पुराने समयबद्ध सेवा वितरण कानून को प्रतिस्थापित करेगा।

दायरे में सरकारी विभागों के साथ-साथ स्थानीय निकायों और अधिसूचित संस्थाओं को भी शामिल किया जाएगा।

सरकार अलग‑अलग अधिसूचनाओं के माध्यम से तय करेगी कि कौन‑सी सेवाएँ इस कानून के अंतर्गत आएँगी और उनकी अधिकतम समय‑सीमा क्या होगी।

अपील निपटारा सामान्यतः 30 दिन के भीतर किया जाएगा; यदि निर्णय नहीं हुआ तो मामला दिल्ली सेवा अधिकार आयोग तक पहुँच जाएगा।

आयोग निरीक्षण, सुधार सुझाव और आवश्यकता पड़ने पर जांच का अधिकार रखेगा।

नई व्यवस्था में ऑनलाइन आवेदन और डिजिटल निगरानी की सुविधा होगी। हर आवेदन को एक विशिष्ट संख्या मिलेगी जिससे नागरिक घर बैठे उसकी स्थिति देख सकेंगे।

विभागों को सभी आवेदनों का डिजिटल रिकॉर्ड रखना और स्थिति अपडेट करनी होगी।

यदि नामित अधिकारी समय पर सेवा नहीं देता, तो मूल आवेदन को ही नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकरण के समक्ष अपील माना जाएगा।

विभाग में वरिष्ठ अधिकारी को प्राधिकरण की जिम्मेदारी दी जाएगी, जो सुनवाई कर सेवा उपलब्ध कराने का निर्देश देगा।

बिना उचित कारण आवेदन खारिज करने पर भी अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये के हिसाब से अधिकतम 5,000 रुपये तक जुर्माना लगेगा। दंड लगाने से पहले अधिकारी को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा।

यह व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’ और ‘नागरिक देवो भव’ के मंत्र से प्रेरित है।

उद्देश्य है कि नागरिकों को समय पर सरकारी सेवाएँ मिलें और उन्हें कार्यालयों के चक्कर नहीं लगने पड़े।