नई नीति के तहत केंद्र सरकार ने अपने सभी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) में चल रही पेट्रोल‑डिजल कारों को क्रमशः बदलने का निर्देश दिया है। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को घटाना और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना है।

सरकार ने कहा है कि नई खरीदी जाने वाली वाहनों की कीमत 2 लाख रुपये तक सीमित रहेगी, जिससे छोटे‑मध्यम शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इलेक्ट्रिक वाहन (EV) सुलभ हो सकेंगे। इस सीमा में कई लोकप्रिय मॉडल शामिल हैं, जिनकी रेंज 150‑200 किमी तक है और चार्जिंग समय लगभग 1‑2 घंटे है।

फ्लिट परिवर्तन के साथ ही एक और कदम उठाया गया है: सभी सरकारी कर्मचारियों को अब लैपटॉप प्रदान किया जाएगा, जिससे कागज‑आधारित कार्य में कमी आएगी और डिजिटल कार्यक्षमता बढ़ेगी। यह पहल डिजिटल इंडिया के तहत कार्यस्थल को अधिक लचीला और पर्यावरण‑मित्र बनाने के उद्देश्य से की गई है।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस योजना के लिए प्रारंभिक बजट 1,200 करोड़ रुपये आवंटित किया है। इस राशि का उपयोग न केवल नई ईवी की खरीद में बल्कि चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के विस्तार, बैटरी रिप्लेसमेंट फंड और लैपटॉप की खरीद में किया जाएगा।

पर्यावरण विशेषज्ञों ने इस कदम की सराहना की है, यह कहा कि पेट्रोल‑डिजल कारों की धीरे‑धीरे विदाई से भारत के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आएगी। साथ ही, इलेक्ट्रिक वाहन की बढ़ती मांग से घरेलू बैटरी उद्योग को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

सरकार ने कहा है कि इस नीति को अगले वित्तीय वर्ष से लागू किया जाएगा और सभी मंत्रालयों को अपने फ्लीट का ऑडिट करके 2025 तक 60 % ईवी अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है।