सामना के आज के संपादकीय में सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं – कहा गया कि वह अरुणाचल प्रदेश में चीन की घुसपैठ को छिपा रही है और इस तथ्य को जनता से दूर रख रही है। संपादकीय ने कहा कि यह न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज़ से खतरनाक है, बल्कि लोकतांत्रिक पारदर्शिता के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध भी है।

संपादकीय में बताया गया कि पिछले कुछ महीनों में सीमा के कई हिस्सों में अनधिकृत चीनी सैनिकों और गुप्तचर इकाइयों के प्रवेश के संकेत मिले हैं। हालांकि, सरकार ने इन घटनाओं को सार्वजनिक रूप से नहीं उठाया, न ही संसद में किसी तरह की पूछताछ की गई। लेखक ने कहा, “जब तक इस तरह की घुसपैठ को छिपाया नहीं जाता, तब तक भारत की संप्रभुता और जनता का भरोसा दोनों ही जोखिम में हैं।”

इन आरोपों पर केंद्र सरकार ने अभी तक कोई औपचारिक टिप्पणी नहीं दी। विदेश और गृह मंत्रालय के प्रवक्ताओं ने कहा कि सीमा सुरक्षा हमेशा प्राथमिकता है और सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, परन्तु उन्होंने विशिष्ट मामलों का उल्लेख नहीं किया। कई राजनैतिक पार्टियों ने इस पर सवाल उठाते हुए सरकार से स्पष्ट जवाब माँगा है।

विरोधी दलों के प्रतिनिधियों ने कहा कि यह मुद्दा केवल एक सुरक्षा समस्या नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व का सवाल है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, “यदि सरकार सीमा पर घुसपैठ को छुपा रही है, तो वह अपने ही नागरिकों के भरोसे को तोड़ रही है। हमें संसद में इस पर गंभीर चर्चा करनी चाहिए।”

सुरक्षा विशेषज्ञों ने भी इस संपादकीय को गंभीरता से लिया। एक सेवानिवृत्त भारतीय सेना के जनरल ने कहा, “अंतःस्थलीय जासूसी और अनधिकृत प्रवेश का पता चलना ही एक चेतावनी है। सरकार को तुरंत एक स्वतंत्र जांच आयोग स्थापित करके तथ्यों को सार्वजनिक करना चाहिए।” उन्होंने यह भी जोड़ा कि AI‑आधारित सीमा निगरानी प्रणाली को तेज़ी से लागू किया जाना चाहिए, जिससे भविष्य में ऐसी घुसपैठ को रोका जा सके।

सिविल सोसाइटी संगठनों ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि जनता को इस तरह के राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से पारदर्शी रिपोर्ट और समयबद्ध कार्य योजना की मांग की।

अब सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार इन आरोपों को स्वीकार करेगी और तुरंत कार्रवाई करेगी, या फिर यह विवाद राजनीतिक मंच पर ही बना रहेगा। इस बीच, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर सतर्कता बढ़ी हुई है और स्थानीय प्रशासन ने अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की घोषणा की है।