दिल्ली सरकार ने सर्दियों के दौरान बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से कई कदम उठाए हैं। 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक धूल पैदा करने वाली तोड़-फोड़ और बाहरी सिविल निर्माण गतिविधियों पर रोक लागू की जाएगी। इसके अतिरिक्त, 10 दिसंबर 2026 से 20 जनवरी 2027 तक निर्माण और तोड़-फोड़ पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा।

इन कदमों के साथ-साथ सरकार ने वर्क फ्रॉम होम (WFH) नीति को भी सुदृढ़ किया है, जिससे सार्वजनिक कर्मचारियों के लिए घर से काम करना अनिवार्य किया गया है। इससे ट्रैफ़िक भी कम होगा और प्रदूषण में कमी की उम्मीद है।

पार्किंग फीस को भी दोगुना करने का निर्णय लिया गया है। यह उपाय भी सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने और वाहनों के उपयोग को घटाने के लिए है।

सभी सरकारी विभागों को इस नई नीति के तहत अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम पर भेजने के निर्देश जारी किये गए हैं। साथ ही, शहर के प्रमुख राजमार्गों और राजकीय भवनों पर पार्किंग शुल्क को दोगुना किया गया है।

इन उपायों के साथ दिल्ली सरकार ने सर्दियों में वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है, जिसमें धूल पैदा करने वाली निर्माण गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण, कार्यस्थल से घर से काम करने की नीति और पार्किंग शुल्क बढ़ाने जैसे कदम शामिल हैं।