कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बंगलूरू स्थित नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू) के 34वें दीक्षांत समारोह में युवा वकीलों से आग्रह किया कि वे संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सवाल पूछते रहें, मूल्यों से समझौता न करें और आम लोगों को कभी न भूलें।

उन्होंने बताया कि एक सशक्त लोकतंत्र तब है जब नागरिकों को सरकार से सवाल पूछने की आज़ादी मिले, न कि जब हर कोई सरकार की बात से सहमत हो। इस संदर्भ में, शिवकुमार ने एक स्टार्टअप लॉ क्लिनिक की घोषणा की, जो संस्थानों और युवा उद्यमियों को मुफ्त कानूनी सलाह देने का काम करेगा।

मुख्य मंत्री ने उल्लेख किया कि अदालतों में करोड़ों के लंबित मामलों के बावजूद, युवा वकीलों को सस्ता और समय पर न्याय पहुँचाने में मदद करने की ज़रूरत है। उन्होंने युवाओं को प्रोत्साहित किया कि वे अपनी क्षमताओं का उपयोग कर समाज में न्याय की पहुँच बढ़ाएँ।

इस संदेश के साथ, शिवकुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार से सवाल पूछना एक नागरिक की ज़िम्मेदारी है, और यह लोकतंत्र को मजबूत बनाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।