उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर से मस्जिद हटाने की कार्रवाई पर महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरि ने प्रशासन और पुलिस की सराहना की है। उत्तराखंड से सहारनपुर पहुंचकर उन्होंने SSP से मुलाकात करते हुए बताया कि यह कदम कानूनी प्रक्रिया और मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद उठाया गया है।

महामंडलेश्वर ने स्पष्ट किया कि कलेक्ट्रेट शासन-प्रशासन का केंद्र है और इसका उपयोग केवल प्रशासनिक कार्यों के लिए होना चाहिए। उनका मानना है कि सरकारी परिसर में धार्मिक गतिविधियां आयोजित करना उचित नहीं है। कार्रवाई के बाद परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस कप्तान के प्रयासों को उन्होंने सराहनीय बताया।

कार्रवाई के दौरान परिसर से मिली कुएं जैसी संरचना और 1906 तथा 1909 की तारीख वाली ईंटों को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। महामंडलेश्वर ने दावा किया कि कुएं को हिंदू धार्मिक परंपराओं से जोड़कर देखा जा सकता है, हालांकि वास्तविक तथ्यों की पुष्टि प्रशासनिक जांच में ही होगी। ईंटों पर लिखे सालों के बारे में उन्होंने कहा कि ये संभवतः किसी भट्ठे के ट्रेडमार्क होंगे और बिना पूरी जांच के किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं है।

वक्फ बोर्ड की जमीन होने के दावे पर उन्होंने प्रश्नचिह्न लगाते हुए कहा कि यदि जमीन वास्तव में वक्फ बोर्ड की थी, तो संबंधित पक्ष को अदालत में दस्तावेज पेश करने चाहिए थे। उन्होंने बताया कि मामला सिटी मजिस्ट्रेट और जिला अदालत तक गया, लेकिन दावे के समर्थन में कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

कार्रवाई पर आपत्ति जता रहे लोगों से उनका संदेश स्पष्ट था। उन्होंने कहा, “अगर किसी को इस कार्रवाई से दिक्कत है, तो वह पाकिस्तान या बांग्लादेश चला जाए। भारत संविधान और कानून की शरण में चलता है और यहाँ रहने वालों को नियमों का पालन करना अनिवार्य है।” उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी के पास वहां जाने का किराया नहीं है, तो वे उसे प्रदान करने के लिए तैयार हैं।

महामंडलेश्वर ने उत्तर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रदेश में अब गुंडागर्दी या दादागिरी नहीं चलेगी। किसी भी पक्ष को यदि प्रशासन की कार्रवाई पर आपत्ति है, तो वह हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कानून को अपने हाथ में लेने के बजाय न्यायिक प्रक्रिया का ही पालन होना चाहिए।

प्रशासन ने कुएं जैसी संरचना और ऐतिहासिक दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है। महामंडलेश्वर ने स्पष्ट किया कि जांच पूर्ण होने तक किसी भी मुद्दे पर अंतिम राय देना उचित नहीं होगा। उनका मुख्य संदेश यह रहा कि सरकारी परिसरों में सभी गतिविधियां कानून और प्रशासनिक नियमों के अनुरूप ही होनी चाहिए।