इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अर्नेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए सात साल से कम सजा वाले अपराध में गिरफ्तारी के मामले में सख्त रुख अपनाया।

मामले में फतेहपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पहुर निवासी अंकित सिंह परिहार पर गिरफ्तारियाँ की गई थीं। पुलिस ने बिना सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के पालन किए उन्हें गिरफ्तार किया, जिसके लिए हाईकोर्ट ने आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की।

हाईकोर्ट ने चार पुलिस अधिकारियों – डीएसपी सुशील कुमार दुबे, थाना कल्याणपुर के एसएचओ रामाशंकर सरोज, एसआई चंद्रपाल और चौकी प्रभारी चौडगरा – पर नोटिस जारी किया और उन्हें व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए तलब किया।

सुप्रीम कोर्ट ने अर्नेश कुमार मामले में स्पष्ट किया है कि जिन अपराधों में अधिकतम सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, उनमें गिरफ्तारी स्वतः या यांत्रिक तरीके से नहीं की जा सकती। पुलिस को गिरफ्तारी से पहले कानून में निर्धारित शर्तों और गिरफ्तारी की आवश्यकता पर विचार करना अनिवार्य है।

हाईकोर्ट ने यह भी बताया कि गिरफ्तारी को केवल इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि पुलिस के पास ऐसा करने की शक्ति है। गिरफ्तारी की आवश्यकता और उसके औचित्य का निर्धारण कानून में तय मानकों के अनुसार किया जाना चाहिए।

इस मामले में इन दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के आरोप पर हाईकोर्ट ने आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की और चार अधिकारियों को अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया।