दिल्ली सरकार ने यमुना के किनारे साबरमती के मॉडल को अपनाते हुए 52 किलोमीटर लंबा रिवरफ्रंट विकसित करने का प्रस्ताव रखा है।

पर्यावरण विशेषज्ञों ने इस योजना पर गंभीर चिंता जताई है, क्योंकि यमुना और साबरमती की भौगोलिक, जलवैज्ञानिक और पारिस्थितिक परिस्थितियाँ अलग हैं।

साबरमती मॉडल को यमुना पर लागू करने से नदी की प्राकृतिक संरचना बदल सकती है, बाढ़ के पानी को समाहित करने की क्षमता घट सकती है और खादर क्षेत्र को नुकसान पहुँच सकता है, जिससे दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ेगा।

विशेषज्ञों ने परियोजना पर आगे बढ़ने से पहले वैज्ञानिक अध्ययन और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन कराने की मांग की है।

2023 और 2025 में दिल्ली में आई बाढ़ों का हवाला देते हुए उन्होंने यमुना की जलधारण और बाढ़ वहन क्षमता की स्वतंत्र जांच कराने का आग्रह किया है।

उनकी चिंता है कि नदी में तलछट और मलबे के जमाव से नदी तल ऊँचा हो सकता है, जिससे पानी के बहाव के लिए उपलब्ध क्षेत्र कम हो जाता है; वैज्ञानिक सर्वेक्षण के बिना यह पुष्टि नहीं हो सकती।

विशेषज्ञों ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के 13 जनवरी 2015 के ‘मैली से निर्मल यमुना’ मामले का हवाला देते हुए खादर की वैज्ञानिक मैपिंग और सीमांकन पूरा करने, ओ-जोन के मौजूदा संरक्षण प्रावधान बनाए रखने और अतिक्रमण रोकने की मांग की है।

उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (NIH) की 2019 की सिफारिश के अनुसार, गैर-मानसून अवधि में यमुना का न्यूनतम प्रवाह 10 से बढ़ाकर 23 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड करने का सुझाव भी दिया है, साथ ही नदी तल और अनुप्रस्थ क्षेत्र के संरक्षण पर भी जोर दिया है।

सभी हितधारकों से आग्रह है कि इस बड़े पैमाने के विकास कार्य से पहले पर्यावरणीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गहन समीक्षा की जाए, ताकि दिल्ली के जलवायु और बाढ़ प्रबंधन पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े।