साहारनपुर में सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा जारी एक निर्णय पर जिला जज ने मुहर लगाई और कलक्ट्रेट स्थित एक मस्जिद को अवैध घोषित किया। यह फैसला उस मस्जिद के निर्माण की वैधता पर आधारित था, जिसे स्थानीय अधिकारियों ने बिना आवश्यक अनुमतियों के स्थापित होने के रूप में पाया।

निर्णय के अनुसार, मस्जिद के निर्माण के दौरान आवश्यक भूमि उपयोग और भवन अनुमति प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया था। जज ने बताया कि यह अवैध निर्माण न केवल कानूनी मानदंडों का उल्लंघन है, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा और शहरी नियोजन के लिए भी खतरा है।

इस निर्णय के बाद, मस्जिद के प्रमुख अधिकारियों को सूचित किया गया कि वे तुरंत निर्माण कार्य रोकें और संबंधित विभागों के साथ मिलकर वैध अनुमति प्रक्रिया पूरी करें। यदि समय पर अनुपालन नहीं होता है तो आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

साहारनपुर के नगर निगम और राज्य सरकार ने इस निर्णय का स्वागत किया और कहा कि यह कदम शहरी विकास और कानूनी प्रक्रियाओं के पालन को सुनिश्चित करेगा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि भविष्य में ऐसे किसी भी अवैध निर्माण को रोकने के लिए कड़ी निगरानी और सख्त नियम लागू किए जाएंगे।