कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने आज दिल्ली के केंद्र में स्थित चुनाव आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के इस्तीफे की घोषणा पर बैरिकेड तोड़ते हुए अपनी असंतुष्टि व्यक्त की। यह कदम तब आया जब चुनाव आयोग ने अचानक CEC के इस्तीफे की सूचना दी, जिससे पार्टी को लगा कि यह कदम लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों पर प्रश्नचिन्ह लगा रहा है।

कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि CEC के इस्तीफे के पीछे चुनाव आयोग के भीतर एक अनिश्चित राजनीतिक दबाव है और उन्होंने तत्काल स्पष्टीकरण की मांग की। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस कदम से चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता पर असर पड़ेगा।

इसी बीच, भाजपा ने जेनुई प्रकरण पर अपनी नाराज़गी व्यक्त करते हुए हल्लाबोल किया। जेनुई प्रकरण में विश्वविद्यालय के छात्रों पर कथित रूप से विदेशी विचारधारा के प्रचार का आरोप लगाया गया है, जिसे भाजपा ने राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समरसता के लिए खतरा बताया। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि यह प्रकरण “राजनीतिक हस्तक्षेप” का उदाहरण है।

जेनुई प्रकरण पर भाजपा की आलोचना का सामना कांग्रेस ने “अधिकारों का उल्लंघन” और “राजनीतिक शोषण” के रूप में किया। उन्होंने कहा कि यह प्रकरण छात्रों के शैक्षणिक अधिकारों को प्रभावित कर रहा है और इसे तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए।

राजनीतिक माहौल के बीच, वित्तीय संस्थानों ने भी इस पर ध्यान दिया। रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नई नीतियाँ प्रस्तावित की हैं, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (PSU) ने चुनावी प्रचार में AI आधारित डेटा एनालिटिक्स का उपयोग बढ़ाने की योजना बनाई है।

इस घटना के दौरान, चुनाव आयोग ने भी घोषणा की कि आगामी चुनाव को ‘इक्विटी और समावेशी’ बनाने के लिए “इंटरनेट ऑफ़ वोट्स” (EV) जैसी नई तकनीकें अपनाई जाएंगी। इसके अलावा, AI आधारित ‘Best XI’ मॉडल का उपयोग करके उम्मीदवारों की योग्यता और विश्वसनीयता का आकलन किया जाएगा।

अंततः, दोनों पार्टियों के बीच यह विवाद भारतीय लोकतंत्र के लिए एक चेतावनी संकेत बन गया है, जहाँ चुनावी प्रक्रिया और शैक्षणिक स्वतंत्रता पर सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग से अपेक्षा है कि वे जल्द से जल्द स्पष्टता प्रदान करें ताकि देश में राजनीतिक तनाव को कम किया जा सके।