सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक आदेश जारी किया, जिसमें बंद निगमों के कर्मचारियों को प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है। इस निर्णय के तहत, प्रभावित कर्मचारियों को तीन महीनों के भीतर भुगतान किया जाना अनिवार्य है।

निर्णय का आधार यह है कि बंद निगमों को कार्यरत कर्मचारियों के प्रति अनुबंधित दायित्वों को पूरा करना अनिवार्य है, अन्यथा उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि “कर्मचारी अपने अधिकारों के लिए मुकदमा दायर कर सकते हैं और यदि कंपनी समय पर भुगतान नहीं करती है तो उसे दंडित किया जाएगा।”

कई सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (PSU) इस आदेश से प्रभावित हैं। RBI और अन्य नियामक निकायों ने भी इस निर्णय को सकारात्मक रूप से स्वीकार किया है, यह कहते हुए कि यह श्रमिकों के अधिकारों को मजबूत करेगा।

कंपनियों के CEOs ने इस आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे “कर्मचारियों के साथ न्यायसंगत व्यवहार” सुनिश्चित करेंगे और “भुगतान प्रक्रिया को तेज करने के लिए आंतरिक प्रक्रियाओं में सुधार” करेंगे।

विश्लेषकों का कहना है कि यह निर्णय न केवल कर्मचारियों के लिए राहत का काम करेगा बल्कि बंद निगमों के लिए भी एक नया मानक स्थापित करेगा, जिससे भविष्य में ऐसे मामलों में निवारक कदम उठाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी।