SC के आदेश के बाद भी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने कहा कि सुरक्षा कारणों से कुछ स्टेशनों को अभी भी बंद रखना आवश्यक है। इस स्थिति को लेकर याचिकाकर्ता, जो कि एक नागरिक समूह है, ने अदालत में अवमानना (contempt) का मामला दायर किया। उन्होंने कहा कि अदालत का आदेश स्पष्ट था और उसे अनदेखा करना न्यायिक प्रक्रिया के प्रति अपमान है।

याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को याद दिलाते हुए कहा, “हमने कई बार DMRC को लिखित नोटिस भेजे, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब हमें न्यायालय से कठोर कदम उठाने की जरूरत है, ताकि सार्वजनिक हित की रक्षा हो सके।”

DMRC ने उत्तर में कहा कि सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने कुछ स्टेशनों को बंद रखा है, और वह जल्द से जल्द सभी बंद स्टेशनों को पुनः खोलने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वे SC के आदेश का पालन करेंगे, परन्तु सुरक्षा उपायों के बिना ऐसा करना संभव नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनने के लिए एक त्वरित सुनवाई निर्धारित की है। न्यायालय ने दोनों पक्षों से लिखित विवरण मांगा है और कहा है कि यदि कोई भी पक्ष आदेश का उल्लंघन करता रहा तो कठोर दंड का प्रावधान किया जा सकता है।

इस बीच, यात्रियों ने कहा कि मेट्रो बंद रहने से उनका दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है और वे शीघ्र ही सभी स्टेशनों के खुलने की आशा कर रहे हैं।