सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ने हाल ही में सीईसी (Election Commission of India) के नए सदस्य की नियुक्ति पर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता कैसे सुनिश्चित होगी।

जज ने बताया कि वर्तमान में सीईसी की नियुक्ति की प्रक्रिया में सरकार की प्रमुख भूमिका है, जिससे आयोग की स्वतंत्रता पर प्रश्नचिन्ह लग रहा है। उन्होंने कहा, "यदि सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है तो आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर असर पड़ सकता है।"

उनका मानना है कि सीईसी को पूरी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया में न्यायपालिका का भी समुचित हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में आयोग के तीन सदस्यों में से दो सरकार के नाम पर नियुक्त होते हैं, जिससे आयोग की तटस्थता पर संदेह पैदा होता है।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है। उन्होंने कहा, "एक स्वतंत्र चुनाव आयोग ही भारत की लोकतंत्र की रक्षा कर सकता है।"

इस बयान के बाद कई राजनीतिक दलों और नागरिक समाज संगठनों ने भी आयोग की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया और सरकार से आग्रह किया कि सीईसी की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्वतंत्रता को बढ़ाया जाए।