कुलपति न्यायालय के एक विशेष जूरी ने कहा कि इस अधिनियम को केवल वैध अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाया गया है, न कि व्यक्तिगत या व्यावसायिक मतभेदों को सुलझाने के साधन के रूप में। यदि कोई पक्ष इस अधिनियम का दुरुपयोग करके अदालत के सामने अपने आर्थिक मामलों को सामाजिक‑राजनीतिक मुद्दे में बदलता है, तो वह न्याय व्यवस्था की गंभीर उपेक्षा करेगा।

केस में एक वित्तीय संस्था ने एएससी‑एसटी (अधिकार) के तहत शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें उसने कहा था कि उसके खिलाफ कर्ज वसूली के दौरान उसके कर्मचारियों को जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। अदालत ने इस दावे को जांचते हुए कहा कि ऐसे आर्थिक विवादों को सामाजिक भेदभाव के रूप में पेश करने से न्यायिक प्रक्रिया में देरी और अनावश्यक जटिलताएँ उत्पन्न होंगी।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि कोई पक्ष इस अधिनियम का दुरुपयोग करता पाया गया, तो उसे दंडित किया जाएगा और वह दुरुपयोगी के रूप में सूचीबद्ध हो सकता है। अदालत ने इस दिशा में स्पष्ट निर्देश जारी किए कि भविष्य में ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी न्यायालयों को सतर्क रहना होगा।

न्यायिक विशेषज्ञों ने कहा कि इस निर्णय से एससी‑एसटी (अधिकार) अधिनियम का मूल उद्देश्य—वंचित वर्गों को वास्तविक भेदभाव से बचाना—सुरक्षित रहेगा और इसका दुरुपयोग रोकने के लिए एक मजबूत संदेश भेजा गया है।