सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की अपील को अस्वीकार करते हुए मद्रास हाई कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा। यह निर्णय 9 मार्च 2024 के राज्य सरकार के आदेश से जुड़ा है, जिसमें इस्लाम अपनाने वाले कुछ लोगों को सात मान्यता प्राप्त मुस्लिम समुदायों में से किसी एक के आधार पर पिछड़ा वर्ग मुस्लिम का प्रमाणपत्र जारी करने का प्रावधान था।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हिंदू धर्म से किसी अन्य धर्म में परिवर्तन करने के बाद व्यक्ति को अपनी पुरानी सामाजिक स्थिति के आधार पर स्वतः आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस चंद्रशेखर की बेंच ने यह भी कहा कि धार्मिक परिवर्तन के बाद भी पिछड़ा वर्ग (BC) की पहचान जारी नहीं रह सकती।

राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, पर बेंच ने उसकी अपील खारिज कर दी, जिससे मद्रास हाई कोर्ट का निर्णय अपरिवर्तित रहा।