10 अक्तूबर को दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कार्रवाई, प्रदर्शनकारियों की हिरासत, मेट्रो स्टेशनों का बंद होना और इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध के मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने सुनवाई के दौरान मेट्रो सेवाओं की स्थिति, नागरिकों की आवाजाही और इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर टिप्पणी की।

अदालत ने संबंधित अधिकारियों से बंद किए गए मेट्रो स्टेशनों का विवरण और उनकी भौगोलिक स्थिति दर्शाने वाला नक्शा पेश करने को कहा। पीठ का कहना था कि इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि प्रतिबंधों का लोगों की आवाजाही और सार्वजनिक परिवहन तक पहुँच पर क्या प्रभाव पड़ा।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी सार्वजनिक सेवा पर प्रतिबंध लगाने से पहले उसके वैध कारण और वैकल्पिक उपायों पर पूरी तरह से विचार किया जाना चाहिए।

इस आदेश के बाद अधिकारियों से अपेक्षा है कि वे शीघ्र ही आवश्यक दस्तावेज और जवाब सुप्रीम कोर्ट को सौंपें, ताकि नागरिकों के अधिकारों और सार्वजनिक हित की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।