सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इंटरनेट का उपयोग मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, जिसमें बच्चों के अधिकार भी शामिल हैं। कोर्ट ने उम्र के आधार पर इंटरनेट उपयोग पर प्रतिबंध लगाने से इनकार किया, यह कहा कि ऐसा कदम संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उल्लंघन के समान है।

क़ानून के प्रवर्तक ने इस दिशा में तीन प्रमुख उपायों की सिफ़ारिश की: सख़्त पैरेंटल कंट्रोल, यौन शोषण से जुड़े कंटेंट की त्वरित रिपोर्टिंग और हटाना, और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर ‘चाइल्ड मोड’ का अनिवार्य लागू होना, जिससे बच्चों की ऑनलाइन एक्सेस और संपर्क को नियंत्रित किया जा सके।

इन उपायों को लागू करने के लिए सरकार, नियामक एजेंसियां और प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटर्स को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि बच्चों को डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रखा जा सके और उनका मौलिक अधिकार संरक्षित हो।