सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित पुलिस अत्याचार की जांच के लिए गठित पाँच सदस्यीय हाई पावर कमेटी (एचपीईसी) के पुनर्गठन से इनकार कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा वी. मोहना ने यह निर्णय दिया कि समिति के सदस्यों के खिलाफ लगाए गए आरोप केवल अटकलों और पहले से बनी धारणाओं पर आधारित हैं।

क़ानून के अनुसार, एचपीईसी के गठन में किसी भी बदलाव को ठोस सबूतों पर आधारित होना चाहिए, और इस मामले में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला।

अदालत ने स्पष्ट किया कि समिति के पुनर्गठन की मांग अटकलों पर आधारित थी और एचपीईसी के जांच शुरू करने से पहले ही ऐसे विचार व्यक्त किए गए थे।

इस निर्णय के बाद, पुलिस अत्याचार की जांच के लिए स्थापित समिति अपने मूल रूप में कार्यरत रहेगी।