सुप्रीम कोर्ट ने जंतर‑मंटर पर 10 अक्टूबर को हुए प्रदर्शन से जुड़ी चार से अधिक याचिकाओं की सुनवाई शुरू की। याचिकाओं में नेताओं, वकीलों और आम नागरिकों की गैर‑कानूनी हिरासत, पुलिस की मारपीट और मेट्रो स्टेशनों के बंद होने को चुनौती दी गई है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट‑रूम नंबर १८ में वीडियो‑कॉन्फ्रेंसिंग लिंक काम नहीं कर रहा था, जिससे वरिष्ठ अधिवक्ता केके वेणुगोपाल सहित कई वकीलों ने कोर्ट‑रूम बदलने की मांग की। उन्होंने बताया कि लिंक ठीक न होने से उनके ऑनलाइन पेश होने की सुविधा बाधित हो रही है।

वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने कोर्ट स्टाफ को कहा कि बाहर से यह नहीं लगना चाहिए कि किसी एक पक्ष को विशेष सहारा मिल रहा है। उन्होंने लिंक की त्वरित मरम्मत और कोर्ट‑रूम में हो रही रिकॉर्डिंग को रोकने की भी अपील की।

वकीलों की मांगों के बाद सुनवाई को कोर्ट‑रूम नंबर ५ में स्थानांतरित किया गया। यह बदलाव वीडियो‑कॉन्फ्रेंसिंग समस्या को हल करने के प्रयास के तहत किया गया।

याचिकाओं में पुलिस द्वारा प्रदर्शन के दौरान वकीलों को मारने, घरों से बाहर निकलने पर रोक लगाने और सामान्य जनता को हिरासत में लेने की कई शिकायतें शामिल हैं। वकील अमन प्रसाद ने मीडियाकर्मियों के साथ हुई मारपीट को भी उजागर किया।

मेट्रो बंद करने के संबंध में वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने एक contempt याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद कई मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद रखे गए हैं। 9 अक्टूबर को कोर्ट ने कहा था कि सुरक्षा के नाम पर सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह बंद नहीं किया जाना चाहिए; प्रशासन को केवल व्यवस्था नियंत्रित करनी चाहिए, यात्रियों की आवाजाही बाधित नहीं होनी चाहिए।

परिवहन संघ ने बताया कि स्टेशनों के बंद होने से यात्रियों, छात्रों और कामगारों पर बड़ा असर पड़ रहा है, साथ ही व्यापारिक गतिविधियों में भी बाधा उत्पन्न हो रही है। सुनवाई के दौरान वकीलों ने पुलिस की कार्रवाई, कोर्ट‑रूम की व्यवस्थाओं और मेट्रो बंद के आदेशों को चुनौती देने के कई बिंदु उठाए।