सुप्रीम कोर्ट ने आज 15 अक्टूबर को राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की है, जिसमें मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान बड़े पैमाने पर नाम हटाने की अनियमितताओं पर प्रकाश डाला गया है।

याचिका में बताया गया है कि एसआईआर के दौरान कई वैध मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं, जिससे उनके मतदान के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस कदम से चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी प्रश्न उठते हैं।

राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने अदालत से स्वतंत्र जांच की मांग की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सूची में बदलाव वैध और पारदर्शी तरीके से हो। वे यह भी चाहते हैं कि हटाए गए नामों को तुरंत पुनः सूची में शामिल किया जाए।

इस सुनवाई के दौरान, विपक्ष ने यह भी तर्क दिया कि एसआईआर के दौरान इस्तेमाल की गई तकनीक और प्रक्रियाएँ पर्याप्त नहीं थीं, जिससे कई त्रुटियाँ हुई हैं। वे अदालत से आग्रह कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसे पुनरीक्षण के लिए कड़ी निगरानी और स्पष्ट मानक स्थापित किए जाएँ।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का चुनावी प्रक्रिया पर गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि मतदाता सूची में किसी भी त्रुटि से चुनाव के परिणाम पर सवाल उठ सकते हैं। इस संदर्भ में, विपक्ष ने कहा है कि यदि अनियमितताओं को सही नहीं किया गया तो यह लोकतंत्र की मूलभूत धारणाओं को चुनौती देगा।