दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का एक प्रमुख मार्ग, जहाँ रोज़ 2.1 करोड़ बैरल तेल गुजरता है। यदि इस मार्ग पर संकट पैदा हो, तो असर पेट्रोल‑डीजल की कीमतों से परे, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।

2026 का स्ट्रेट ऑफ होर्मुज संकट, इस खतरे की गंभीरता दर्शाता है।

मैकिंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट के अनुसार, चरम पर 14% वैश्विक तेल‑गैस आपूर्ति प्रभावित हुई, जो 1970 के बड़े तेल झटकों से दोगुने और 2022 के रूस‑यूक्रेन व्यवधान से छह गुना अधिक थी।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की अहमियत 2025 की चौथी तिमाही में रोज़ 21 मिलियन बैरल तेल के रूप में स्पष्ट होती है, जिसमें 16 मिलियन क्रूड और 5 मिलियन रिफाइंड उत्पाद शामिल हैं। यह सिर्फ समुद्री मार्ग नहीं, बल्कि ऊर्जा व्यापार की मुख्य कड़ी है।

किसी भी बड़े व्यवधान से तेल, गैस, पेट्रोलियम उत्पाद और संबंधित व्यापार पर एक साथ दबाव पड़ेगा।

संकट के दौरान वैश्विक बाजार पूरी तरह ठप नहीं हुआ; कम खपत, वैकल्पिक मार्ग, भंडार और बदलते ट्रेड फ्लो ने सप्लाई के झटके को कुछ हद तक संभाला।

मैकिंजी के अनुमान के अनुसार, 45% कमी कम खपत से पूरी हुई, जो 6.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन के बराबर है। चीन ने आयात घटाया, अमेरिका ने निर्यात बढ़ाया, जिससे सप्लाई प्रवाह बदला और बाजार को राहत मिली, पर बफर सीमित दिखा।

सप्लाई संकट में कीमतों में तेज़ी, भंडार घटे और रिफाइनरी पर दबाव बढ़ा। वैकल्पिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने कुछ राहत दी, पर पूरी कमी नहीं भर पाई। सऊदी की ईस्ट‑वेस्ट पाइपलाइन में व्यवधान इसका उदाहरण है।

सिर्फ एक पाइपलाइन या शिपिंग रूट से ऊर्जा सुरक्षा गारंटी नहीं; संकट के समय उसकी क्षमता, स्थान और कनेक्टिविटी भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

MGI के अनुसार, वैश्विक ऊर्जा व्यापार का दो‑तिहाई हिस्सा समुद्री चोकपॉइंट्स से गुजरता है, इसलिए किसी एक मार्ग पर संकट का असर व्यापक हो सकता है।

स्ट्रेट ऑफ मलक्का रोज़ 23 मिलियन बैरल, केप ऑफ गुड होप, सुएज कैनाल, टर्किश स्ट्रेट्स, बाब अल‑मंदेब, पनामा कैनाल आदि भी महत्वपूर्ण हैं। रेड सी और यमन में तनाव ने दिखाया कि खतरे से लंबा रास्ता अपनाना पड़ सकता है, जिससे समय और लागत बढ़ती है।

भारत के लिए क्या मायने? भारत एक प्रमुख ऊर्जा आयातक है, इसलिए होर्मुज पर संकट सीधे ऊर्जा सुरक्षा पर असर डाल सकता है।

भारत को क्रूड सप्लाई में विविधता, रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व, वैकल्पिक शिपिंग रूट, घरेलू रिफाइनिंग क्षमता और ईंधन स्विचिंग की क्षमता बढ़ानी होगी।

विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ भी बायपास पाइपलाइन, वैकल्पिक तेल‑गैस सप्लाई, इलेक्ट्रिफिकेशन और ऊर्जा स्रोतों में विविधता पर निवेश बढ़ा रही हैं।

MGI के अनुमान के अनुसार, 2030 तक 35‑70% होर्मुज से पहले आने वाले तेल प्रवाह को वैकल्पिक रूट से कवर किया जा सकता है, यानी 7‑15 मिलियन बैरल प्रतिदिन या 7‑15% वैश्विक सप्लाई।

लेकिन चुनौतियाँ बनी रहती हैं; पाइपलाइन कुछ स्थानों को जोड़ती हैं, संकट में उन्हें मोड़ना कठिन है; बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर सामान्य समय में कम उपयोगी, पर संकट में मांग बढ़ती है।

भारत और चीन की मजबूरी: दोनों कोयले की उपलब्धता से तेल‑गैस झटकों को संभाल सकते हैं, पर 84% ऊर्जा ट्रेड समुद्री चोकपॉइंट्स से होकर गुजरता है, जिससे वैकल्पिक ईंधन के बावजूद समुद्री निर्भरता बनी रहती है।

एलएनजी कीमतों में भी बढ़ोतरी: होर्मुज संकट ने LNG बाजार पर दबाव डाला; एशियाई स्पॉट LNG 10 डॉलर/MMBtu से बढ़कर 30 डॉलर/MMBtu तक गया।

गैस की कीमत बढ़ने पर एशियाई खरीदारों ने कोयले और तेल की ओर रुख किया, जिससे पता चलता है कि एक ईंधन की सप्लाई में व्यवधान दूसरे ईंधन की मांग और कीमतों पर भी असर डालता है।