पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार और पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के बीच टकराव छिड़ गया है।

रविवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने जस्टिस मिश्रा को चीफ जस्टिस नियुक्त करने के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई और राज्य की राय मिलने तक नियुक्ति व शपथ ग्रहण प्रक्रिया को रोकने का निर्णय लिया।

पंजाब सरकार का कहना है कि केंद्र ने MoP के पैराग्राफ‑6 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। राज्य की राय का इंतजार किए बिना 5 सितंबर को कानून एवं न्याय मंत्रालय ने नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी।

सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 6 अगस्त 2026 को जस्टिस मिश्रा को दोनों हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफ़ारिश की थी। इसके बाद 12 अगस्त को पंजाब को कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का पत्र आया, जिसमें MoP के तहत राज्य की राय मांगी गई थी।

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इस विवाद पर स्पष्ट बयान दिया। एसोसिएशन ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरे में डालने वाले किसी भी राजनीतिक या कार्यकारी हस्तक्षेप की कड़ी निंदा की।

मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को केंद्र के साथ चल रहे कई अन्य विवादों से जोड़ा। उन्होंने कहा कि केंद्र ने 9,000 करोड़ रुपये से अधिक की ग्रामीण विकास निधि (RDF) का भुगतान रोका है और 2025 की बाढ़ के बाद घोषित 1,600 करोड़ रुपये के राहत पैकेज को भी नहीं दिया।

सरकार ने भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) के नियमों में बदलाव और पंजाब विश्वविद्यालय के मामलों में केंद्र के हस्तक्षेप का भी आरोप लगाया।

कैबिनेट ने कहा कि ऐसी कार्रवाई संघीय ढांचे और राज्य के संवैधानिक अधिकारों को चुनौती देती है। उन्होंने फिर से मांग की कि राज्य की राय मिलने तक जस्टिस मिश्रा की नियुक्ति और शपथ ग्रहण को रोका जाए, और फिर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ा जाए।