पंजाब और हरियाणा के हाईकोर्ट ने अरावली पहाड़ियों के संरक्षण को महत्वपूर्ण जनहित के विषय के रूप में स्वीकारते हुए खनन गतिविधियों पर सवाल उठाया।

हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि खनन की अनुमति देने से पहले अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि संरक्षण से जुड़ी जनहित की अनदेखी न हो।

इस निर्णय के तहत, खनन परियोजनाओं के लिए आवश्यक अनुमतियाँ तभी जारी की जाएंगी जब पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों का विस्तृत मूल्यांकन किया गया हो।

उपरोक्त आदेश से यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए विकास योजनाओं को संतुलित करना होगा।