इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज कहा कि प्रदेश में नागरिक स्वतंत्रता की हालत "खस्ता" है और इसे "शर्मनाक" कहना उचित है। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा में लगातार गिरावट देखी जा रही है।

हाईकोर्ट ने थानों द्वारा सीसीटीवी फुटेज समय पर पेश न करने को पुलिस की बेपरवाही का स्पष्ट उदाहरण बताया। ऐसी लापरवाही नागरिकों के मौलिक अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता के प्रति उदासीनता को उजागर करती है।

न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने अफ़ज़ल अहमद की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर कार्रवाई करते हुए बिजनौर पुलिस को 20 हज़ार रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया। यह निर्णय पुलिस की अनादरपूर्ण कार्यवाही के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश है।

साथ ही अदालत ने अवैध रूप से हिरासत में रखे गए याचि को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया, ताकि भविष्य में ऐसी अनैतिक हिरासत प्रथाओं को रोका जा सके।

कोर्ट ने कहा कि मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सभी सरकारी एजेंसियों को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करना अनिवार्य है।