इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2019 में दायर ‘तनखैया’ भाषण मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व सांसद आजम खां की दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य प्रतिवादियों से दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगने का आदेश दिया।

काउंसिल के इस निर्णय के तहत, सरकार को याचिका के तर्क, साक्ष्य और कानूनी आधार पर विस्तृत जवाब प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जिससे अदालत को पुनरीक्षण के दौरान सभी पक्षों के दावों का संतुलित मूल्यांकन करने में सहायता मिलेगी।

हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि सरकार समय पर जवाब नहीं देती है, तो अदालत उसे दंडित कर सकती है। यह कदम ‘तनखैया’ भाषण के कानूनी और सामाजिक प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए, न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।