हाईकोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि किसी प्राधिकरण की त्रुटि के कारण विज्ञापन रद्द होने पर उस विज्ञापनदाता (आवंटी) को मुआवजा दिया जाना चाहिए।

मामले में एक सरकारी विज्ञापन अभियान के दौरान एक प्राधिकरण ने बिना किसी वैध कारण के विज्ञापन को हटाने का निर्णय लिया। आवंटी ने तदनुसार अपनी विज्ञापन अभियान के लिए निवेश किया था, जिसे अचानक रद्द कर दिया गया। इससे आवंटी को आर्थिक नुकसान हुआ, जिसे अदालत ने मान्यता दी।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब प्राधिकरण की गलती से कोई सार्वजनिक या निजी हित प्रभावित होता है, तो प्रभावित पक्ष को उचित मुआवजा देने की ज़िम्मेदारी प्राधिकरण की होती है। इस निर्णय के तहत, आवंटी को रद्दीकरण के कारण हुए सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नुकसान के लिए मुआवजा मिलेगा।

अदालत ने यह भी कहा कि प्राधिकरण को भविष्य में ऐसे निर्णय लेने से पहले पूरी तरह से जाँच करनी चाहिए और किसी भी त्रुटि की स्थिति में तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए। इससे सार्वजनिक प्रशासन की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।

यह आदेश आवंटी के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है और यह दिखाता है कि उच्च न्यायालय सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए प्राधिकरणों को जवाबदेह ठहराने के लिए तैयार है।