इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने यह निर्णय दिया कि निर्धारित समय पर संपत्ति की घोषणा न करने वाले कर्मचारी को निंदा प्रविष्टि से बचने का अधिकार नहीं है।

समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कर्मचारी ने 10 वर्षों तक कोई संपत्ति घोषणा नहीं की, जिससे उसे किसी भी राहत के लिए योग्य नहीं ठहराया गया।

इसके अलावा, न्यायमूर्ति ने प्रयागराज के वाणिज्य कर विभाग में तैनात दिनेश वर्मा की याचिका को खारिज कर दिया।

साथ ही, राज्य सेवा न्यायाधिकरण के आदेश के अनुसार निंदा प्रविष्टि (सेंसर एंट्री) के लघु दंड को बरकरार रखने का निर्णय भी पुष्टि कर दिया गया।