लखनऊ के कैसरबाग स्थित जिला कोर्ट परिसर में दिल्ली के कुछ वकीलों और एक वादी के साथ कथित मारपीट और न्यायिक कार्यवाही में बाधा डालने के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सख्त रुख अपनाया है।

न्यायालय ने इस संबंध में अपनी पूर्व की निर्देशित जांच, ज(IB) को सौंपा गया था, को बदलते हुए यूपी पुलिस के इंटेलिजेंस विभाग को जिम्मेदारी सौंप दी है। इसके साथ ही पुलिस महानिदेशक (इंटेलिजेंस) की निगरानी में जांच की जाने का भी आदेश दिया गया है।

यह निर्णय न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ द्वारा 21 जुलाई को हुई जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया गया। न्यायालय ने बताया कि 28 जुलाई के आदेश के तहत IB की भूमिका उसके कार्यक्षेत्र से बाहर है।

मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को तय की गई है।

इसके अलावा, हाईकोर्ट ने मोदी रबर लिमिटेड को दी गई 117 एकड़ जमीन में से लगभग 59 एकड़ के कथित अवैध हस्तांतरण के मामले में नई जांच का आदेश दिया है। न्यायालय ने राजस्व परिषद के अधिकारियों से छह सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने और राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। इस देरी पर राज्य सरकार पर 25,000 रुपये का हर्जाना लगाया गया है।

राजस्व विभाग की प्रमुख सचिव अपर्णा यू. ने कोर्ट के समक्ष बताया कि प्रारंभिक जांच में जमीन हस्तांतरण के आरोप सही पाए गए थे, परंतु 3 जून, 2025 को प्राप्त रिपोर्ट अनिर्णायक रही। 3 दिसंबर, 2025 को समिति से दूसरी रिपोर्ट मांगी गई, परंतु अभी तक प्रस्तुत नहीं हुई है।

जांच समिति में राजस्व परिषद के विशेष कार्य अधिकारी राज कुमार द्विवेदी, मेरठ के अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), मेरठ के मुख्य कोषाधिकारी और उप जिलाधिकारी सरधना शामिल हैं। न्यायालय ने समिति को छह सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।

इस मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को तय की गई है।