हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुंडा एक्ट के दुरुपयोग पर सख्त टिप्पणी की, यह स्पष्ट किया कि कानून का इस्तेमाल उत्पीड़न के हथियार के रूप में नहीं होना चाहिए।

न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने जाहिद अली के विरुद्ध कार्रवाई और जिलाधिकारी के आदेश को रद्द किया, यह कहते हुए कि गुंडा एक्ट का उद्देश्य गंभीर अपराध में दोष सिद्धि के बिना दंडित करना नहीं है।

जिलाधिकारी ने 11 मई 2026 को गुंडा एक्ट की धारा 3(1) के तहत याची को गुंडा घोषित कर छह माह के लिए जिलाबदर का आदेश दिया, परंतु कोर्ट ने पाया कि 2010 के मामले में याची को 2017 में बरी कर दिया गया था।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दोषमुक्ति प्राप्त मामले को गुंडा घोषित नहीं किया जा सकता और 2020 के मामले तथा 2026 के बीच छह वर्ष का अंतर किसी तर्कसंगत संबंध को नहीं दर्शाता।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद बलरामपुर के पचपेड़वा थाने के निरीक्षक ओम प्रकाश चौहान पर लापरवाही के आरोप सिद्ध होने पर एसपी मार्तण्ड प्रकाश सिंह ने उन्हें निलंबित किया।

यह प्रकरण इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दाखिल रिट याचिका से जुड़ा है, और जांच अपर पुलिस अधीक्षक बलरामपुर को सौंपा गया था।