इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भदोही जिले में बजपेयी ढाबे को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने के डॉमिनेंट मेमोरेंडम को रद्द कर दिया।

क़ानून ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति की संपत्ति को कुर्क करने के लिए केवल आपराधिक मामले में संलिप्तता पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह साबित होना चाहिए कि संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराध से अर्जित की गई है।

इस निर्णय के अंतर्गत, डॉमिनेंट मेमोरेंडम के अनुसार कुर्की गई संपत्ति को तुरंत अपीलकर्ता को वापस सौंपने का आदेश दिया गया।

न्यायमूर्ति वाणी रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने राकेश बजपेयी की आपराधिक अपील स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया, जिसमें 14 जून 2024 को डॉमिनेंट मेमोरेंडम द्वारा ढाबा कुर्की और 9 जुलाई 2024 को विशेष न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई कुर्की को चुनौती दी गई थी।

विट्ठलपुर गाँव के गोपीगंज थाना क्षेत्र में बजपेयी ढाबे को अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम और गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले के बाद कुर्क किया गया था। पुलिस ने निर्माण लागत 75 लाख रुपये बताई थी।

राकेश बजपेयी ने इन आरोपों का विरोध किया, यह कहते हुए कि ढाबा परिवार की जमीन पर उनके और भाइयों के सहयोग से बनाया गया है।

हाईकोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि ढाबे के निर्माण में लगी धनराशि अवैध गतिविधियों से अर्जित की गई थी, और मूल्यांकन के लिए लेखपाल की कोई रिपोर्ट या अन्य दस्तावेज़ पेश नहीं किए गए थे।

क़ानून ने स्पष्ट किया कि गैंगस्टर एक्ट की धारा‑14 के तहत संपत्ति कुर्की के लिए डीएम के पास ठोस आधार होना चाहिए कि संपत्ति गैंगस्टर की ओर से अपराध से अर्जित की गई है।

यदि संपत्ति वैध आय से अर्जित की गई है, तो केवल आपराधिक मामले के आधार पर उसे कुर्क नहीं किया जा सकता।