इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को ग्राम पंचायत चुनाव के मामले में एक अहम फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि तीन महीनों के भीतर चुनाव कराए जाएँ।

कोर्ट के आदेश के अनुसार, जब तक नए चुनाव नहीं हो जाते, तब तक सभी निवर्तमान ग्राम प्रधान प्रशासक के रूप में कार्य करते रहेंगे।

यह निर्णय न्यायमूर्ति अजीत कुमार और गरिमा प्रसाद की डिवीजन बेंच ने शाम 4:00 बजे खुली अदालत में सुनाया।

याचिका प्रयागराज के इम्तियाज हुसैन और अन्य द्वारा दायर की गई थी, जिसमें समय पर चुनाव कराने की मांग की गई थी।

पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट अभी भी लंबित है, जिसके कारण सरकार को अपील में जाना पड़ेगा।