इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में पटाखों की पाँच दुकानें और पाँच गोदाम बनाने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) देने से इनकार करने वाले जिलाधिकारी के आदेश को रद्द कर दिया है।

क़ानूनी खंडपीठ ने याची को तीन दुकानें और दो गोदाम बनाने के लिए नए सिरे से प्रत्यावेदन देने की छूट दी है। साथ ही, जिलाधिकारी को 22 अक्टूबर को व्यक्तिगत सुनवाई कर 26 अक्टूबर तक नए निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है।

यह निर्णय न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान की खंडपीठ द्वारा अनंत राज फायरवर्क्स की याचिका पर दिया गया। याची ने पटाखों के भंडारण और बिक्री के लिए एनओसी मांगी थी, पर जिलाधिकारी ने 30 मई 2026 को सार्वजनिक सुरक्षा और आबादी के आसपास पटाखों के भंडारण संबंधी आपत्तियों के आधार पर आवेदन खारिज कर दिया था।

याची ने हाईकोर्ट में इस निर्णय को चुनौती दी, यह कहते हुए कि अग्निशमन विभाग, एसडीएम और पुलिस अधिकारियों की रिपोर्ट में अनुकूल संस्तुतियां थीं। सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कराने के बावजूद किसी ने आपत्ति नहीं की, और आवेदन खारिज करने से पहले उसे सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया।

हाईकोर्ट ने याची की ओर से दुकानों और गोदामों की संख्या घटाने पर सहमति जताने के बाद जिलाधिकारी को नए प्रत्यावेदन पर समग्रता से विचार कर निर्धारित समयसीमा में निर्णय लेने का निर्देश दिया।