दिल्ली हाईकोर्ट ने आज मिलन प्रधान के खिलाफ सिंगल बेंच द्वारा दिया गया "गिरफ्तारी से राहत" वाला आदेश रद्द कर दिया। यह फैसला डिवीजन बेंच ने सुनाया, जिसने सिंगल बेंच के आदेश को उलटते हुए कहा कि अब तक का आदेश कानूनी तौर पर मान्य नहीं है।

मिलन प्रधान, जो हाल ही में एक विवादास्पद मामले में गिरफ्तार हुए थे, ने पहले सिंगल बेंच से जमानत की मांग की थी। उस बेंच ने उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को स्थगित करने का आदेश दिया था, जिससे उन्हें जेल से बचने की अनुमति मिली थी। लेकिन डिवीजन बेंच ने इस आदेश की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा कि सिंगल बेंच ने प्रक्रिया संबंधी कई त्रुटियाँ की थीं।

डिवीजन बेंच के न्यायाधीश ने कहा, "सिंगल बेंच द्वारा दिया गया आदेश कानूनी मानदंडों के अनुरूप नहीं था और इसे रद्द किया जाना चाहिए।" उन्होंने यह भी कहा कि यदि मिलन प्रधान को आगे की सुनवाई में बरी नहीं किया गया, तो उन्हें जेल में रहने का आदेश जारी किया जा सकता है।

मिलन प्रधान की कानूनी टीम ने इस निर्णय के खिलाफ अपील करने का इरादा जताया है और कहा कि वे अगले चरण में सर्वोच्च न्यायालय (SC) में याचिका दायर करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इस निर्णय से उनके क्लाइंट की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।

इस मामले में आगे की सुनवाई की तिथि अभी निर्धारित नहीं हुई है। हाईकोर्ट की इस नई दिशा से कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि यह निर्णय न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को दर्शाता है।