इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के एक मामले में यह स्पष्ट किया कि मृत्यु पूर्व बयान की विश्वसनीयता पर संदेह करने के लिए ठोस आधार अनिवार्य है। केवल मामूली विरोधाभास के आधार पर ऐसे बयान को खारिज नहीं किया जा सकता।

मामले में बरेली निवासी कृष्ण कुमार, उर्फ़ कुंभकरण, पर 1987 में जमीन विवाद के दौरान भीम सिंह को गुप्त रूप से वार करने का आरोप था। घायल को अस्पताल ले जाने के बाद 25 फरवरी की सुबह उसकी मृत्यु हो गई, और उसका मृत्यु पूर्व बयान कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने 1989 में आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसे हाईकोर्ट ने चुनौती दी।

आरोपी ने तर्क दिया कि प्राथमिकी और मृत्यु पूर्व बयान में घायल को अस्पताल पहुँचाने के तरीके में अंतर है और चश्मदीद गवाह के बयान दर्ज करने में देरी हुई। उन्होंने यह भी कहा कि अपने पिता को बचाने के दौरान हुई हाथापाई में गलती से चोट पहुँची।

हाईकोर्ट ने पाया कि मृत्यु पूर्व बयान की पुष्टि चश्मदीद गवाह की गवाही, डॉक्टर की पुष्टि और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हो रही है। अदालत ने कहा कि अस्पताल पहुँचाने के तरीके में मामूली अंतर से अभियोजन की पूरी कहानी अविश्वसनीय नहीं बनती। इसी के साथ कोर्ट ने आरोपी की अपील खारिज कर आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी।

निर्णय को न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय की खंडपीठ ने दिया।