इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई पर गहरी नाराज़गी जताई, कहा कि पुलिस खुद को कानून से ऊपर समझ रही है।

मामला 23 अगस्त 2026 को गौतमबुद्ध नगर में दो समूहों के बीच हुई हिंसक झड़प से जुड़ा है। इस झड़प के बाद दीपक और चार अन्य व्यक्तियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126, 135 और 170 के तहत हिरासत में ले लिया गया, जबकि FIR अभी दर्ज नहीं हुई थी।

रात 9:39 बजे लिखित शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की गई, लेकिन अगले दिन 24 अगस्त को दोपहर 2:57 बजे दीपक को औपचारिक रूप से गिरफ्तार दिखाया गया, जबकि वह पहले ही हिरासत में था।

कोर्ट ने जांच अधिकारी द्वारा तैयार दस्तावेज़ों में कई तारीख‑विसंगतियां पाईं। एक दस्तावेज़ पर 23 अगस्त लिखा था, पर गिरफ्तारी की तारीख 24 अगस्त दर्ज थी; अन्य दो दस्तावेज़ों में भी इसी तरह की त्रुटियां थीं।

हाईकोर्ट ने कहा कि इन गलतियों को न तो सुधारा गया और न ही कोई संशोधन प्रमाणित हुआ, जिससे दस्तावेज़ों की वैधता पर सवाल उठता है।

निवारक कार्रवाई से जुड़े अन्य दस्तावेज़ों में भी कमी पाई गई। बंधपत्र में राशि का कॉलम खाली था और सहायक पुलिस आयुक्त के हस्ताक्षर, तारीख या समय नहीं दिखे। साथ ही, BNSS की धारा 130 के तहत 24 अगस्त को जारी नोटिस पर सहायक पुलिस आयुक्त‑द्वितीय कमलेश कांत के साइन थे, जबकि नोटिस को प्रथम सहायक पुलिस आयुक्त के नाम से जारी बताया गया था।

हाईकोर्ट ने कहा कि ये गड़बड़ियां इस बात का संकेत देती हैं कि दस्तावेज़ बाद में बदले गए हो सकते हैं।

राज्य सरकार ने तर्क दिया कि घटना के समय माहौल तनावपूर्ण था, भीड़ मौजूद थी और पुलिस ने स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिये कार्रवाई की।

लेकिन अदालत ने स्पष्ट किया कि तनावपूर्ण परिस्थितियां पुलिस को संविधान के अनुच्छेद 22(1) में गारंटीकृत मौलिक अधिकारों की अनदेखी करने से नहीं मुक्त करतीं। हिरासत से पहले निर्धारित सुरक्षा उपायों का पालन करना पुलिस का दायित्व है।

कोर्ट ने पुलिस के नागरिक स्वतंत्रता के प्रति रवैये पर भी चिंता जताई, कहा कि अक्सर गिरफ्तारी के लिये आवश्यक कारणों की जांच नहीं की जाती और नागरिकों की स्वतंत्रता के प्रति संवेदनशीलता की कमी दिखाई देती है।

अंत में, हाईकोर्ट ने दीपक को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया, क्योंकि वह किसी अन्य मामले में आवश्यक नहीं था, और पुलिस की कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार की मांग की।