इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि सरकारी शिक्षकों को चुनावी ड्यूटी से मुक्त नहीं किया जा सकता।

न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने सहारनपुर के पाँच सहायक अध्यापकों की याचिका खारिज कर यह निर्णय लिया।

याचकों का तर्क था कि शिक्षण कार्य के अलावा उन्हें बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के रूप में तैनात करना अनुचित है और इससे बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा।

कोर्ट ने कहा कि संविधान और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत शिक्षकों को चुनावी कार्य सौंपना वैध है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि BLO की जिम्मेदारियों में मतदाता सूची तैयार करना, संशोधन और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) शामिल हैं।

शिक्षकों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 27 के तहत चुनावी कार्य में लगाया जा सकता है, और यह अपवाद BLO की भूमिका को भी सम्मिलित करता है।

इस निर्णय के अनुसार, शिक्षकों को चुनावी ड्यूटी से इनकार नहीं किया जा सकता और उन्हें मतदाता सूची तैयार करने जैसी वैधानिक जिम्मेदारियाँ निभानी होंगी।