पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आज यह आदेश दिया कि ओएसडी (ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी) राजबीर सिंह घुम्मन—जो मुख्यमंत्री भगवंत मान के प्रमुख सलाहकार हैं—पर भ्रष्टाचार के आरोपों की(सीबीआई) को सौंप दी जाए।

यह निर्णय एडवोकेट निखिल सराफ द्वारा दायर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) के जवाब में लिया गया। PIL के तहत, एडवोकेट ने हाईकोर्ट से आग्रह किया था कि पंजाब पुलिस द्वारा न की गई FIR को आगे बढ़ाया जाए।

इंफोर्समेंट डाइरेक्टरेट (ED) ने पहले ही तीन पत्र पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP) को भेजे थे, जिनमें उन्होंने राजबीर सिंह घुम्मन और अन्य कुछ व्यक्तियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे तथा FIR पंजीकरण की माँग की थी।

पंजाब पुलिस द्वारा इन आरोपों पर केस पंजीकृत न करने के कारण, हाईकोर्ट ने निर्णय लिया कि सीबीआई को इस मामले की जांच का दायित्व दिया जाए।

हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, सीबीआई को दो महीने के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इस कदम से यह स्पष्ट होता है कि उच्चतम न्यायालय भ्रष्टाचार मामलों में पारदर्शिता और त्वरित कार्रवाई के लिए सख्त कदम उठाने के लिए तैयार है।