इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि परीक्षा के नियमों का पालन अनिवार्य है और उनका उल्लंघन करने वाले अभ्यर्थी को राहत नहीं दी जा सकती।

इस निर्णय को न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने लिया, जिन्होंने कानपुर नगर निवासी गरिमा दिवाकर द्वारा दायर उत्तर पुस्तिका के मैनुअल मूल्यांकन की याचिका को खारिज कर दिया।

अदालत ने बताया कि परीक्षा के दौरान लागू नियमों का पालन न करने पर किसी भी प्रकार की राहत या अपवाद लागू नहीं किया जाएगा।

इस प्रकार, हाईकोर्ट ने पुनः पुष्टि की कि परीक्षाओं में शैक्षणिक मानदंडों और प्रक्रियागत नियमों का सख्ती से पालन अनिवार्य है।