दिल्ली हाई कोर्ट ने नेहा बोरा के पर्सनल बॉन्ड केस की सुनवाई समाप्त कर दी है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और अगले दिन सुनवाई के बाद अंतिम निर्णय सुनाएगा।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की कि नेहा बोरा को पहले ही ‘बैड बॉय’ की छवि में पेश किया जा चुका है और अब उनसे ‘अच्छे व्यवहार’ का वादा करने को कहा जा रहा है। इस पर एएसजी चेतन शर्मा ने सवाल उठाया कि छह FIR का सामना कर रहे व्यक्ति को ‘दूध का धुला’ कैसे कहा जा सकता है।

सरकार ने कहा कि नेहा बोरा ऐसी बैठक में मौजूद थीं जहाँ ‘रिजीम चेंज’ की बात की गई थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि यह बैठक CJP के नेताओं और प्रशांत भूषण के साथ हुई थी, जहाँ ‘यह रिजीम चेंज की लड़ाई है और हम इसे करवाकर रहेंगे’ कहा गया।

चेतन शर्मा ने बताया कि स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) ने नोटिस जारी करने से पहले कई दस्तावेज़ों—जनरल डायरी एंट्री, पहली FIR, अपराध रिकॉर्ड और उस समय की सड़क स्थितियों—को आधार बनाया। उन्होंने जांच अधिकारी को बुलाकर मामले की जानकारी भी मांगी थी।

कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति से ‘अच्छे व्यवहार’ का वादा मांगना यह संकेत दे सकता है कि वह पहले ठीक व्यवहार नहीं कर रहा था। बेंच ने यह भी कहा कि यह दाग संविधान के अनुच्छेद 21 से जुड़ा है।

नेहा बोरा के वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन की बात करना स्वाभाविक है। उन्होंने बताया कि नेहा ने SEM के नोटिस को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें शांति बनाए रखने के लिए 10,000 रुपये का निजी मुचलका और जमानतदार पेश करने को कहा गया है। उनका तर्क है कि उन्होंने केवल मंडी हाउस में जुटने की अपील की थी, हिंसा या कानून तोड़ने का आह्वान नहीं किया।